आपको जानकर हैरानी होगी कि अब गांवों की जमीन का सीमांकन कोई पटवारी नहीं, बल्कि आसमान से उड़ता ड्रोन कर रहा है। भारत सरकार की SVAMITVA Yojana के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का वैध और कोर्ट में मान्य मालिकाना हक मिलने लगा है वो भी डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड के रूप में। यह योजना ग्रामीण भारत की दशा और दिशा दोनों बदल रही है।
ड्रोन से बदली जमीन की तस्वीर
गांवों में अब तक ज़मीन का रिकॉर्ड अक्सर पुराने कागज़ों और मौखिक दावों के भरोसे चलता था। इसी कारण कई बार विवाद होते थे, ज़मीन बिकती नहीं थी और बैंक भी लोन देने से कतराते थे। लेकिन स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) ने इस पूरी व्यवस्था को तकनीक से जोड़ दिया है।
अब ड्रोन कैमरे गांव की आबादी वाले क्षेत्र (अभ्यस्त क्षेत्र) का हवाई सर्वे कर रहे हैं। इनसे मिली हाई-रिजोल्यूशन इमेज के आधार पर हर घर, हर गली और हर प्लॉट का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है।
फिर उस नक्शे को सत्यापित करके ज़मीन के मालिक को Property Card यानी एक डिजिटल दस्तावेज़ दिया जाता है, जो भविष्य में ज़मीन बेचने, ट्रांसफर करने या लोन लेने के लिए वैध माना जाएगा।
कैसे काम करती है SVAMITVA योजना?
SVAMITVA का पूरा नाम है – Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas. इसे 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। योजना का मकसद है:
- गांवों में अभ्यस्त क्षेत्र की सटीक मैपिंग
- ड्रोन और CORS तकनीक से डिजिटल नक्शा तैयार करना
- मालिकों को वैध प्रॉपर्टी कार्ड देना
- जमीन विवादों का समाधान करना
इस योजना में पंचायती राज मंत्रालय, राज्य सरकारें, सर्वे ऑफ इंडिया और स्थानीय निकाय मिलकर काम करते हैं।
कितनी हुई अब तक प्रगति?
आपको जानकर संतोष होगा कि इस योजना के तहत अब तक:
- 3.20 लाख गांवों की ड्रोन से मैपिंग हो चुकी है
- 67,000 वर्ग किलोमीटर भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हुआ है
- ₹132 लाख करोड़ की अनुमानित संपत्ति वैल्यू दर्ज की जा चुकी है
- 2.42 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी कार्ड बन चुके हैं
- 65 लाख से अधिक कार्डों का वितरण जनवरी 2025 में ही किया गया है
इस स्कीम को 10 से ज़्यादा राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में तेज़ी से लागू किया गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्य अग्रणी हैं।
प्रॉपर्टी कार्ड से क्या मिलेंगे फायदे?
- कानूनी हकदारी – अब घर या प्लॉट पर आपका मालिकाना हक सरकार की नज़रों में वैध होगा
- बैंक लोन आसान – इस कार्ड से आप अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर आसान ब्याज पर लोन ले सकते हैं
- विवादों का हल – परिवार या पड़ोसी से ज़मीन को लेकर झगड़े नहीं होंगे
- बिक्री और ट्रांसफर में सुविधा – ज़मीन बेचने या नामांतरण में सरकारी दस्तावेज़ लगेगा
- डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम – अब सबकुछ डिजिटल रिकॉर्ड में होगा
किन्हें मिलेगा ये कार्ड?
- जिन लोगों की संपत्ति गांव के अभ्यस्त क्षेत्र यानी जहां घर बने हैं, वहां स्थित है
- वो लोग जिनके नाम पंचायत रिकॉर्ड या राजस्व दस्तावेज़ों में दर्ज हैं
- गांव के निवासी, जिनकी संपत्ति का ड्रोन से सर्वे हो चुका है
आपके राज्य में योजना की प्रगति के हिसाब से कार्ड वितरण की प्रक्रिया अलग हो सकती है।
ग्रामीण भारत के लिए उम्मीद की किरण
भारत में गांवों में ज़मीन के झगड़े आम बात हैं। सालों-साल कोर्ट-कचहरी के चक्कर चलते रहते हैं। ऐसे में अगर कोई योजना बिना कोर्ट गए, सिर्फ एक डिजिटल नक्शे से आपका हक तय कर दे, तो यह ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत है।
प्रधानमंत्री मोदी ने इसे “गेमचेंजर स्कीम” बताया है, और वर्ल्ड बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान भी इसकी प्रशंसा कर चुके हैं। मार्च 2025 में भारत ने अंतरराष्ट्रीय भूमि प्रशासन कार्यशाला भी आयोजित की, जिससे इस मॉडल को कई और देशों में लागू करने की चर्चा चल रही है।
आपको कब और कैसे मिलेगा लाभ?
अगर आप गांव में रहते हैं और आपका घर पंचायत की ‘लाल किताब’ में दर्ज है, तो SVAMITVA योजना के तहत जल्द ही आपके क्षेत्र में ड्रोन सर्वे होगा।
आप अपने ग्राम पंचायत, लेखपाल या पटवारी से संपर्क कर सकते हैं और योजना की स्थिति जान सकते हैं। सर्वे पूरा होने पर जब आपके नाम की पुष्टि हो जाएगी, तो आपको SMS या ग्राम पंचायत के जरिए सूचना दी जाएगी और फिर प्रॉपर्टी कार्ड सौंपा जाएगा।
गांव की ज़मीन पर अब अधिकार पक्का
SVAMITVA योजना सिर्फ जमीन का रिकॉर्ड नहीं बना रही, यह भरोसे का दस्तावेज़ दे रही है – जो कोर्ट में भी मान्य होगा और बैंक में भी।
गांव का व्यक्ति अब अपने घर और ज़मीन को लेकर आत्मनिर्भर हो सकेगा। विवाद कम होंगे, योजनाएं ज़्यादा कारगर होंगी और ग्रामीण विकास तेज़ होगा।
Disclaimer: SVAMITVA योजना भारत सरकार की आधिकारिक योजना है, लेकिन इसकी कार्यान्वयन गति हर राज्य में अलग हो सकती है। किसी भी दस्तावेज़ या प्रक्रिया से पहले स्थानीय पंचायत या अधिकृत राजस्व अधिकारी से पुष्टि अवश्य करें।