Dhan Dhaanya Yojana: आपको जानकर हैरानी होगी कि अब केंद्र सरकार किसानों को खेती के लिए सीधे आर्थिक मदद की बजाय आधुनिक कृषि सुविधाएं, उन्नत बीज, सिंचाई, और क्रेडिट सपोर्ट जैसे जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने जा रही है। इस नई योजना का नाम है PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana, जो देशभर के 100 कृषि-पिछड़े जिलों में लागू की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस स्कीम से 1.7 करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, वो भी बिना किसी बिचौलिये के।
नीचे हम आपको बता रहे हैं कि ये योजना क्या है, इसका फायदा किन किसानों को मिलेगा और आवेदन प्रक्रिया क्या होगी।
PM Dhan-Dhaanya Yojana की शुरुआत क्यों हुई?
भारत में कृषि क्षेत्र कई जगहों पर अभी भी परंपरागत तरीकों पर निर्भर है। खासकर पिछड़े जिलों में, जहां किसानों के पास ना तो सिंचाई की पक्की व्यवस्था है और ना ही आधुनिक बीज या भंडारण की सुविधा। ऐसे में किसानों की आमदनी लगातार प्रभावित हो रही थी।
सरकार ने ऐसे 100 जिलों की पहचान की है जहां कृषि का प्रदर्शन कमजोर रहा है। इन्हीं जिलों में अब केंद्र सरकार ₹24,000 करोड़ के बजट से खेती के हर पहलू को मजबूत करेगी।
किन जिलों को मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना के तहत हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश से कम से कम एक पिछड़ा जिला चुना गया है। इन जिलों का चयन कृषि उत्पादन, आय स्तर, सिंचाई की पहुंच, भंडारण क्षमता और मार्केट एक्सेस जैसे पैरामीटर के आधार पर किया गया है।
क्या मिलेगा किसानों को?
सरकार इस योजना के जरिए किसानों को पैसा नहीं, बल्कि खेती में सीधे सुधार की सुविधा देगी। देखें प्रमुख फायदे:
- उन्नत बीज और तकनीक (Seed & Tech Support)
किसानों को हाई-यील्ड और जलवायु-रिज़िस्टेंट बीज दिए जाएंगे। - सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (Micro Irrigation)
ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी योजनाएं सब्सिडी के साथ उपलब्ध होंगी। - फसल भंडारण और प्रोसेसिंग यूनिट
गांवों में छोटे स्तर पर भंडारण यूनिट्स और वैल्यू ऐडिशन मशीनें लगाई जाएंगी। - क्रेडिट और लोन सुविधा
किसानों को खेती के लिए आसान ब्याज दरों पर लोन मिलेगा, जिसे सरकार गारंटी करेगी। - मार्केटिंग सपोर्ट और MSP गारंटी
फसल बेचने के लिए मंडी के साथ-साथ लोकल मार्केट लिंक बनाए जाएंगे।
कितना बजट और कब तक चलेगी योजना?
योजना का नाम | प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना |
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कुल बजट | ₹24,000 करोड़ |
समयावधि | 6 साल (2025–26 से 2030–31 तक) |
लक्ष्य | 1.7 करोड़ किसान |
फोकस | पिछड़े कृषि जिले |
Dhan-Dhaanya Krishi Yojana आवेदन प्रक्रिया क्या है?
सरकार ने फिलहाल सीधे आवेदन पोर्टल लॉन्च नहीं किया है, लेकिन जिलों के कृषि विभाग इस योजना को जमीन पर लागू करेंगे। किसान वहां संपर्क करके लाभ ले सकेंगे।
फिलहाल इतना कन्फर्म है:
- जिलों में ब्लॉक स्तर पर कृषि अफसरों की टीम तैनात की जाएगी।
- जिन किसानों के पास खसरा नंबर, आधार कार्ड, और किसान रजिस्ट्रेशन है, उन्हें योजना से जोड़ा जाएगा।
- किसानों को सूचना CSC केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, या राज्य सरकार की वेबसाइट से मिलेगी।
महत्वपूर्ण: आवेदन के लिए कोई निजी वेबसाइट पर भरोसा ना करें। योजना से जुड़ी सूचना आपके जिले के कृषि अधिकारी या राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर ही मिलेगी।
योजना से जुड़े कुछ ज़रूरी बिंदु
- इस स्कीम में सीधे DBT ट्रांसफर नहीं होगा।
- ये एक प्लान आधारित इंटरवेंशन है, जिसका फायदा समूह आधारित होगा।
- कुछ राज्यों ने पहले ही पायलट योजना शुरू कर दी है।
केंद्र सरकार का ये कदम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है। जहां पहले सरकार पैसा (Money) देती थी और उसका उपयोग कैसे हो, ये तय नहीं था वहीं अब सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा पर खर्च किया जाएगा। इससे फसल की लागत घटेगी और आमदनी (Income) बढ़ेगी।
जिन जिलों के किसान आज भी पुराने तरीकों से खेती कर रहे हैं, उनके लिए ये योजना खेती के भविष्य को बदल सकती है।
Disclaimer: यह योजना अभी राज्य और ज़िला स्तर पर लागू की जा रही है। यदि आप पात्र हैं, तो अपने जिले के कृषि कार्यालय से पूरी जानकारी लेकर ही आगे कदम उठाएं। सरकारी योजनाओं में समय-समय पर बदलाव संभव हैं।