Fasal Bima Claim Update: मानसून की शुरुआत के साथ ही मध्यप्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से रुके हुए फसल बीमा क्लेम का रास्ता अब साफ हो गया है। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगले एक हफ्ते के अंदर ₹1450 करोड़ का बीमा क्लेम किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश के 44 लाख से ज्यादा किसानों को सीधे राहत मिलेगी।
आपको बता दें कि यह बीमा भुगतान दो रबी और एक खरीफ सीजन के लिए लंबित था, जो अब एक साथ जारी होगा। लंबे समय से किसान इसका इंतजार कर रहे थे, और भुगतान केंद्र सरकार से अटका हुआ था।
बीमा भुगतान का पूरा ब्योरा – कितने सीजन, कितनी राशि
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2023-24 की रबी फसल, 2024 की खरीफ फसल, और 2024-25 की रबी फसल के लिए किसानों को कुल ₹1450 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसमें से खरीफ 2024 के लिए सबसे ज्यादा ₹1100 करोड़ जारी किए जाएंगे।
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सीजनवार बीमा क्लेम और लाभार्थी आंकड़े इस प्रकार हैं:
| फसल सीजन | बीमा क्लेम राशि | लाभार्थी किसान |
|---|---|---|
| रबी 2023–24 | ₹190 करोड़ | 9 लाख किसान |
| खरीफ 2024 | ₹1100 करोड़ | 19 लाख किसान |
| रबी 2024–25 | ₹160 करोड़ | 16 लाख किसान |
| कुल | ₹1450 करोड़ | 44 लाख किसान |
खरीफ 2024 में मिलेगा सबसे ज्यादा बीमा क्लेम (Crop Insurance Payment)
इस बार खरीफ 2024 के लिए सरकार ने 1792 करोड़ रुपए की बीमा राशि तय की थी, जिसमें से अब तक केवल ₹395 करोड़ का भुगतान हुआ था। बाकी ₹1100 करोड़ अब सीधे किसानों को भेजे जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा उन किसानों को होगा, जिनकी फसलें बारिश या सूखे की वजह से प्रभावित हुई थीं।
राज्य सरकार का कहना है कि बीमा कंपनियों से पूरी राशि क्लियर कर दी गई है और पेमेंट प्रोसेस अब पूरी तरह डिजिटल मोड में शुरू हो चुका है। सभी लाभार्थी किसानों को अगले 7 दिनों में पैसे उनके खातों में मिल जाएंगे।
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दो रबी सीजन के लिए 9 लाख किसानों को मिलेगा ₹355 करोड़
रबी 2023–24 और रबी 2024–25 के लिए लगभग 9 लाख किसानों को ₹355 करोड़ का बीमा क्लेम दिया जाएगा। इनमें भी दो चरणों में भुगतान होगा:
- पहले चरण में 135 करोड़ रुपए रबी 2023–24 के लिए
- और दूसरे चरण में ₹220 करोड़ रबी 2024–25 के लिए।
इससे उन किसानों को राहत मिलेगी जिनकी गेहूं, चना, सरसों आदि की फसलें प्रभावित हुई थीं।
बीमा क्लेम में महज़ 2.68% किसानों को इनकार
एक चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि बीमा के लिए आवेदन करने वाले सभी किसानों में से केवल 2.68% किसानों के क्लेम रिजेक्ट हुए हैं। शेष किसानों को पूरी या आंशिक राशि जारी की जा रही है।
इन रिजेक्शन की मुख्य वजह दस्तावेजों की कमी, गलत जानकारी या तकनीकी खामियां बताई गई हैं। राज्य सरकार का कहना है कि यह संख्या बहुत ही कम है और कोशिश की जाएगी कि आने वाले सीजन में हर किसान को उसका हक मिले।
अब हर किसान को मिलेगा उसका हक
राज्य सरकार की ओर से यह बड़ी घोषणा ऐसे समय में आई है जब मानसून के बाद खरीफ की बुवाई तेजी से हो रही है। बीमा क्लेम मिलने से किसानों को फिर से खर्च और निवेश (Investment) के लिए पूंजी मिल सकेगी, जिससे इस बार की फसल बेहतर होने की उम्मीद है।
बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर के ज़रिए यह भुगतान किया जाएगा और कोई मध्यस्थ एजेंसी या दलाल इसमें शामिल नहीं होगा — यह किसानों के लिए पारदर्शिता और भरोसे की बात है।
निष्कर्ष: किसानों को मिली बड़ी राहत, भरोसा फिर जगा
लगातार मौसम की मार और प्रशासनिक देरी से जूझ रहे मध्यप्रदेश के किसानों के लिए यह खबर किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। ₹1450 करोड़ की यह राशि न सिर्फ मौजूदा तनाव को कम करेगी बल्कि आने वाले समय में खेती के लिए नई उम्मीदें भी लेकर आएगी।
Disclaimer: यह खबर सरकारी स्रोतों और अखबारों में प्रकाशित जानकारी पर आधारित है। कृपया बीमा क्लेम की स्थिति और राशि के लिए संबंधित कृषि विभाग या बीमा कंपनी से संपर्क करें।