PMAY: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत केंद्र सरकार हर साल लाखों गरीब और ग्रामीण परिवारों को पक्का घर (Home) बनाने के लिए आर्थिक मदद देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब एक राज्य ने इस योजना के तहत मिलने वाली राशि में अतिरिक्त सहयोग जोड़ दिया है?
जी हां, अब इस राज्य के लोगों को सिर्फ केंद्र की मदद ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार की ओर से अलग से राशि भी मिल रही है – जिससे कुल सहायता सीधे ₹1.70 लाख तक पहुँच रही है। यह बदलाव न केवल घर बनाने वालों के लिए राहत भरा है, बल्कि आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।
गुजरात सरकार देगी अतिरिक्त राशी
आपको बता दें कि यह ऐलान गुजरात सरकार की तरफ से हाल ही के बजट में किया गया है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ग्रामीण के अंतर्गत जो लाभार्थी घर बना रहे हैं, उन्हें अब कुल ₹1.70 लाख की सहायता मिलेगी। सामान्य तौर पर केंद्र की तरफ से ₹1.20 लाख तक की सहायता दी जाती है, लेकिन गुजरात सरकार ने इसमें ₹50,000 का अतिरिक्त फंड जोड़ने का निर्णय लिया है। इससे उन ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं या जिनके पास खुद का घर नहीं है।
इन्हें भी पढ़े: SBI Annuity Deposit Scheme: एक बार निवेश से हर महीने खाते में आएगी पक्की कमाई
PMAY योजना के तहत ₹1.20 लाख की सहायता
घर की नींव से लेकर छत तक की लागत जुड़ी होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में निर्माण सामग्री के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सीमेंट, सरिया, ईंट और मजदूरी की लागत ग्रामीण स्तर पर भी दोगुनी हो गई है। इसी चुनौती को देखते हुए गुजरात सरकार ने ये बदलाव किया, ताकि गरीबों को घर बनवाने में ज्यादा परेशानी न हो। अब राज्य सरकार की ओर से अलग से ₹50,000 की राशि दी जाएगी, जिससे घर की गुणवत्ता बेहतर हो सकेगी और निर्माण समय पर पूरा हो सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना का चरण
गुजरात के बजट दस्तावेजों के अनुसार, यह सहायता किस्तों में दी जाएगी – यानी जब घर का काम कुछ चरणों में पूरा होगा, तभी पैसा जारी होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लाभार्थी पैसा मिलने के बाद घर निर्माण को बीच में न छोड़ें। पहले किस्त (EMI) के रूप में ₹30,000 दिए जाएंगे, जो स्वीकृति मिलते ही मिलेंगे। फिर जब घर की नींव तैयार हो जाएगी तो ₹80,000 और मिलेंगे। तीसरी किस्त ₹50,000 की तब दी जाएगी जब छत का ढांचा तैयार हो जाएगा और अंतिम ₹10,000 घर पूरा होने पर दिए जाएंगे। इस तरह हर चरण पर निगरानी रहेगी और काम भी तेज़ी से होगा।
अन्य राज्यों के लाभार्थी करें इंतजार
लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या यह अतिरिक्त सहायता पूरे भारत के लाभार्थियों को मिलेगी? तो इसका जवाब है – नहीं। फिलहाल अतिरिक्त राशी की Pradhan Mantri Awas Yojana केवल गुजरात राज्य में लागू की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी अन्य राज्य के लिए ₹1.20 लाख से अधिक की राशि की घोषणा नहीं की गई है। बाकी राज्यों में वही पुरानी राशि लागू है, और उन्हें ऐसी कोई अतिरिक्त सहायता नहीं मिल रही। यानी अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं तो आपके लिए फिलहाल यह अतिरिक्त ₹50,000 उपलब्ध नहीं है।
इस पहल से यह उम्मीद जरूर की जा सकती है कि आने वाले समय में अन्य राज्य सरकारें भी इस तरह का कदम उठाएं और अपने नागरिकों को अधिक सहायता प्रदान करें। गुजरात सरकार का यह कदम उसी दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।
अंत में यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि यदि समय के अनुसार अपडेट की जाए और जरूरतमंदों तक पूरी पारदर्शिता से पहुंचे, तो यह योजना ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल सकती है। अगर आप गुजरात से हैं और इस योजना के लिए पात्र हैं, तो यह अतिरिक्त ₹50,000 आपके घर का सपना और मजबूत कर सकता है।
(Disclaimer: यह योजना फिलहाल केवल गुजरात राज्य में लागू की गई है। कृपया योजना में आवेदन करने से पहले अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय प्रशासन से पूर्ण जानकारी प्राप्त करें।)