आपको जानकर हैरानी होगी कि खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार की तरफ से एक ऐसी योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत उन्हें ₹30,000 की आर्थिक सहायता मिल सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस योजना को ‘नई योजना’ या ‘Agriculture Business Scheme’ के नाम से प्रचारित कर रहे हैं, जबकि असल में यह सिर्फ एक विशेष राज्य की स्कीम है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि यह स्कीम क्या है, कौन पात्र है, और आवेदन कहां करना है।
यह योजना कौन चला रहा है?
असल में यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका असली नाम है – “बैल जोड़ी अनुदान योजना” (Bail Jodi Anudan Yojana)। इसका मकसद है परंपरागत खेती को बढ़ावा देना, खासकर उन किसानों को सहायता देना जो ट्रैक्टर या मशीनरी के बजाय आज भी बैल की मदद से खेती करते हैं। ऐसे किसानों को सरकार ₹30,000 तक की वित्तीय मदद देती है ताकि वे अपने बैल और खेती की जरूरतों का ध्यान रख सकें।
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₹30,000 की सहायता कैसे मिलती है?
इस योजना के तहत:
- किसान को बैल की जोड़ी अपने नाम से पंजीकृत करवानी होती है।
- बैलों की उम्र 15 महीने से 12 साल के बीच होनी चाहिए।
- दोनों बैलों का बीमा होना ज़रूरी है।
- किसान को ₹30,000 की सब्सिडी एकमुश्त दी जाती है, जो सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से खाते में आती है।
- योजना का संचालन राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है।
Agriculture Business Scheme आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
आप यह जानकर राहत महसूस करेंगे कि इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सरल है। लेकिन एक बात ध्यान देने लायक है – यह सिर्फ राजस्थान के किसानों के लिए है।
- सबसे पहले किसान को राजस्थान सरकार के राजकिसान पोर्टल (Rajkisan Portal) पर जाना होता है।
- वहां “बैल जोड़ी अनुदान योजना” के विकल्प पर क्लिक करें।
- किसान को अपना जनआधार ID, आधार नंबर, और खाता विवरण भरना होता है।
- बैलों की फोटो, बीमा प्रमाणपत्र और उम्र का प्रमाणपत्र भी अपलोड करना पड़ता है।
- आवेदन सत्यापन के बाद, मंजूरी मिलने पर ₹30,000 की राशि खाते में आ जाती है।
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केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना?
यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। कई वेबसाइट्स पर यह दावा किया जा रहा है कि यह “Agriculture Business Scheme” केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है और सभी किसानों को ₹30,000 मिलेंगे — लेकिन ऐसी कोई योजना फिलहाल केंद्र सरकार ने घोषित नहीं की है।
केंद्र सरकार की प्रमुख योजना जैसे PM Kisan योजना में ₹2,000 की किस्तें दी जाती हैं, लेकिन ₹30,000 की कोई स्कीम अभी घोषित नहीं हुई।
फेक न्यूज़ से बचें
आजकल कुछ वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनलों पर इस योजना को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि यह पूरे भारत के किसानों के लिए है और बिना किसी पात्रता के ₹30,000 मिलेंगे। लेकिन ऐसे दावों से सावधान रहें। यह सिर्फ राजस्थान की सीमित योजना है और उसके भी कुछ सख्त नियम हैं।
अगर आप दूसरे राज्य से हैं, तो राज्य सरकार की कृषि वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि क्या आपके राज्य में भी कोई समान स्कीम लागू है या नहीं।
अगर आप राजस्थान के किसान हैं और परंपरागत तरीके से बैलों से खेती करते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक शानदार अवसर है। ₹30,000 की आर्थिक मदद खेती के कई ज़रूरी कामों में सहयोग दे सकती है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे राज्य के हैं, तो इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे।
Disclaimer: यह योजना सिर्फ राजस्थान सरकार की है और केंद्र सरकार की कोई ऐसी स्कीम फिलहाल नहीं है। किसी भी फार्म को भरने से पहले आधिकारिक सरकारी पोर्टल या अपने जिले के कृषि अधिकारी से संपर्क करके पूरी जानकारी जरूर लें।